Tuesday, July 27संस्थापक, प्रधान संपादक, स्वामी श्री नवनीत जगतरामका जी
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दुर्ग-भिलाई : नेशनल लोक अदालत में कुल 7911 प्रकरण व्याख्या हुए

दुर्ग-भिलाई. नेशनल लोक अदालत में कुल 7911 प्रकरण व्याख्या हुए जिसमें समझौता ₹80 20 4415 9126 रुपए 190000 रहा का न्याय शुल्क लोक अदालत में प्रकरण जिला खरीद होने से वादी पक्ष को वापस प्राप्त होगा दिनांक 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश अनुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन एवं राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के निर्देशन में जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है

दुर्ग जिले में जिला न्यायालय दुर्ग व्यवहार न्यायालय भिलाई 3 एवं विहार न्यायालय पाटन तथा किशोर न्याय बोर्ड श्रम न्यायालय स्थाई लोक अदालत जनोपयोगी सेवा दुर्ग में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया शुभारंभ पर न्यायिक अधिकारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष गुलाब सिंह पटेल श्री रविशंकर सहित अन्य पदाधिकारी अधिवक्ता गण एवं अन्य संस्थानों के प्रबंधक उपस्थित रहे नेशनल लोक अदालत हेतु कुल 37 खंड पीठ का गठन किया गया है

परिवार न्यायालय दुर्ग हेतु चार खंडपीठ जिला न्यायालय हेतु 27 तहसील न्यायालय पाटन हेतु एक खंडपीठ तहसील न्यायालय भिलाई 3 हेतु दो खंडपीठ एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु एक खंडपीठ न्यायालय हेतु एक खंडपीठ तथा स्थाई लोक अदालत जनउपयोगी सेवा दुर्ग हेतु एक खंडपीठ का गठन किया गया है नेशनल लोक अदालत में कुल 2090 न्यायालय प्रकरण तथा कुल 34 प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकृत हुए जिसमें कुल समझौता राशि 20 2415 9912 निराकृत हुए न्यायालयीन प्रकरण में 1193 चंडी प्रखंड पचासी विद्युत के कारण

प्रेम के मंत्री तक रन 85 पारिवारिक मामले 238 चेक अन्ना धरण मामले 54 व्यवहारवाद मामले तथा वन नाइन प्रकरण श्रम न्यायालय के प्रकरण अन्य टी-20 प्रकरण एवं स्थाई लोक अदालत जनोपयोगी सेवाएं दुर्ग में 2-2 प्रकरण निराकृत हुए राजस्व प्रकरण 5787 उत्तराखंड नेशनल लोक अदालत में निर्वाचित हुए इस नेशनल लोक अदालत में प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण निम्न सर लोक अदालत में राजीनामा किए जाने से रुपए 200000 9 जून की राशि वादी पक्ष को वापस प्राप्त होगी न्यायालय जिला न्यायाधीश दुर्ग के न्यायालय में लंबित व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक वन सेवन ए 2019 राजीव सिंह व अन्य विरुद्ध दिनेश पटेल व अन्य अधिग्रहण की ओर से संविदा के विशिष्ट परिपालन हेतु राशि सेक्स 2000000 12000000 है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था

जिसमें रुपए वन 920000 का न्याय शुल्क जमा किया गया था प्रस्तुत वाद को देखते हुए वह पक्षी की दिनांक 672021 को फ्री काउंसलिंग में राजेश श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश दुर्ग ज्योति प्रशिक्षित मध्यस्थ है उनके द्वारा मध्यस्थता की गई और समझाइश दी गई मध्यस्थता में यह बात सामने आई कि वादी गण एवं प्रतिवादी गण के मध्य की कोई सुविधा नहीं है बल्कि प्रतिवादी गण ने वादी se21 8000 रुपए रेल दिए थे प्रतिवादी गण प्रकरण में उपस्थित जरूर हो गए थे किंतु उन्होंने जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है भक्तों को लोक अदालत के उद्देश्य एवं लोक अदालत में होने वाले लाभ के बारे में बताया गया तो

उन्होंने दिनांक 10 साथ 2030 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा हेतु रखे जाने का निवेदन किया तथा उनके निवेदन पर प्रकरण आज दिनांक को आयोजित लोक अदालत में रखा गया था जिला न्यायालय दुर्ग के खंडपीठ क्रमांक एक में पीठासीन अधिकारी राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष संबंधित में विपक्ष के द्वारा सहमति से राजीनामा किए जाने के फल स्वरुप प्रतिवादी गण अधिकरण का फूल 80000 प्रदान करने में सहमत हुए जिसमें वादी गण पूर्ण संतुष्ट है और अधिकार में मांगे गए थे अनु दोष नहीं चाहते तथा भविष्य में एक दूसरे के विरुद्ध कोई दावा नहीं करेंगे

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