Saturday, September 18संस्थापक, प्रधान संपादक, स्वामी श्री नवनीत जगतरामका जी
Shadow

माननीय राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

माननीय राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 27 8 2021 को श्रीमती सरिता दास अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं श्री भानु प्रताप सिंह त्यागी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा ऑनलाइन बीसी के माध्यम से बताया कि संविधान के अनुच्छेद 39A मैं प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय तंत्र इस प्रकार से काम करें कि सभी को न्याय का समान अवसर मिले एवं आर्थिक या किसी अन्य कारण से कोई नागरिक न्याय प्राप्ति से वंचित न रह जाए इसके लिए राज्य निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा वर्ष 1987 में गरीबों को निशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम ( legal service authority act) को लागू किया गया था इस अधिनियम में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National legal service authority nalsa) तथा राज्य जिला एवं तारीख का स्तर पर अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया अधिनियम के तहत दी जाने वाली निशुल्क कानूनी सेवाएं अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति बच्चों महिलाओं मानवता तस्करी के शिखर लगो औद्योगिक कामगारों हिरासत में लिए गए व्यक्तियों और गरीबों के लिए उपलब्ध है भारत संविधान के अनुच्छेद 39a ‌ मैं सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है जब भी किसी व्यक्ति के लिए किसी भी विधि न्यायालय न्यायालय की प्रेरणा से संपर्क करना आवश्यक हो अपने अधिकार का परिवर्तन अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अपने मानदेय आदि का बचाव करने के लिए या जब भी किसी व्यक्ति को किसी कानूनी सलाह परामर्श की आवश्यकता होती है अगर ऐसे व्यक्ति आरती किया अन्य वक्ताओं के कारण अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थ है या ऐसा व्यक्ति सामाजिक शैक्षणिक या अन्य आक्षमताओं के कारण संबंधित कार्यालय से संपर्क करने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षक अधिवक्ताओं के पैनल से ऐसे व्यक्तियों को एक अधिवक्ता नियुक्त प्रदान की जाती है ऐसे अधिवक्ताओं की फीस टाइपिंग कॉपी शुल्क और अन्य विद्युत शुल्क विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा निशुल्क कानूनी सहायता के लिए कहां पर आवेदन दे सकता है?
-> ताल्लुक कानूनी सेवा समिति जोकि तालुक में न्यायालय के परिसर में है या
-> जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो जिला मुख्यालय में जिला न्यायालय के परिसर में है या
-> संबंधित राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण विशेष मामलों के लिए जिनमें से राज्य स्तर पर बनाए रखे जाते हैं
-> उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति जो संबंधित उच्च न्यायालय के परिसर में है या
-> माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति
-> प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामने एक कार्यालय है जहां आवेदन को स्थानांतरित किया जा सकता है
यहां तक कि nalsa (http://nalsa.gov.in) ऑनलाइन पोर्टल या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी पहुंच और आवेदन कर सकते हैं

पोर्टल/समाचार पत्र विज्ञापन हेतु संपर्क : +91-9229705804
Advertise with us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *