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कोण्डागांव : इंडिया पोस्ट पेंमेंट बैंक के माध्यम से डीबीटी द्वारा दी जायेगी शासकीय योजनाओं की राशि

कोण्डागांव, 29 जून 2021. मनरेगा मजदूरी भुगतान में अनियमितता के संबंध में लगातार शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा आदेश जारी कर मनरेगा योजना अंतर्गत किये जाने वाले सभी भुगतानों को भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेंमेंट बैंक के डीबीटी सुविधा के माध्यम से करने के निर्देश दिये है। इस आदेश में मनरेगा के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आदि का भुगतान भी डीबीटी द्वारा किया जा सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अनुपलब्धता के कारण अक्सर हितग्राहियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था साथ ही कई बार नगद अथवा अन्य आहरण माध्यमों से ग्रामीणों में भुगतान अनियमितता की शिकायते आती थी जिसके चलते इंडिया पोस्ट पेंमेंट बैंक को शासकीय योजनाओं की राशि वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। इंडिया पोस्ट पेंमेंट बैंक भारतीय डाक विभाग की एक शाखा है। जिसकी 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच डाक घरों के माध्यम से सुनिश्चित होती है। इंडिया पोस्ट पेंमेंट बैंक के माध्यम से शासकीय योजनाओं एवं मनरेगा मजदूरी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) किये जाने से हितग्राहियों को बार बार बैंक या डाक घरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। इंडिया पोस्ट बैंक में खाता खुलवाने हेतु दस से पंद्रह मिनट का वक्त लगता है साथ ही बैंक के पीओएस के माध्यम से घर पहुंच नगद वितरण प्रणाली प्रारंभ की जा सकती है।

इंडिया पोस्ट पेंमेंट बैंक में खाता खुलवाने के बाद हितग्राही केवल आधार संख्या एवं अंगुठे के छाप के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रणाली द्वारा भुगतान प्राप्त कर सकेंगें। इस प्रकार डीबीटी द्वारा नगद आहरण होने से भोले भाले ग्रामीणों को बार बार बैंकों के चक्कर काटने एवं पासबुक आदि के लिखा पढ़ी से मुक्ति मिलेगी साथ ही स्वयं के बायोमैट्रिक छाप से आहरण होने से आहरण में अनियमितताओं की शिकायतें भी दूर होंगी। इंडिया पोस्ट पेंमेंट बैंक द्वारा डोर-टू-डोर जाकर नगद वितरण से मनरेगा श्रमिकों को आॅन स्पाॅट भुगतान भी सुनिश्चित हो सकेगा। इसके माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा ऐसे क्षेत्र जहां बैंको के अनुपलब्धता है अथवा ग्राम पंचायत से बैंक अधिक दूरी पर है, वहां भी मजदूरों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है।

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