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श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव जिला न्यायधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग : 11 Sep 2021

श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव जिला न्यायधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रात 11:00 बजे समाचार जिला न्यायालय दुर्ग में कोविड-19 मन के बचाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा दुर्ग में आयोजित किए जाने वाले नेशनल लोक अदालत हेतु को 36 खंड पीठ का गठन किया गया है जिला न्यायालय दुर्ग हेतु 26 खंडपीठ पारिवारिक न्यायालय हेतु चार खंडपीठ किशोर न्याय बोर्ड स्थाई लोक अदालत ज्ञानोपयोगी सेवा एवं श्रम न्यायालय हेतु 1 1 खंडपीठ का गठन किया गया है व्यवहार न्यायालय पाटन 1 एवं भिलाई 3 हेतु 2 खंडपीठ का गठन किया गया है इस नेशनल लोक अदालत में राजस्थान न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाना है जिसे हेतु राजस्व न्यायालय हेतु 11 खंडपीठ किया गया है 2021 के वित्तीय नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित 7 वाट मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण चेक बाउंस संबंधित मामले पारिवारिक मामले श्रम विद्युत मामले एवं राजीनामा योग्य अपराधिक मामलों का राजीनामा के आधार पर निराकरण एवं विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग वित्तीय संस्थानों के द्वारा प्रस्तुत किए गए फ्री लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा जिसमें विद्युत विभाग में 560 प्रकरण दूरसंचार विभाग के कुल 300 प्रकरण विद्युतीय स्थानों के कुल 1355 करण तथा नगर निगम दुर्ग की कुल 19 प्रकरण इस नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हैं इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव श्री राहुल शर्मा ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक राज्यों के प्रकरण के निराकरण की संभावनाएं है राजेश कुमार श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के मार्गदर्शन में विशेष रुप से न्यायालय प्रकरण के पक्ष को लोक अदालत के महत्व को बताएं जाने तथा लोक अदालत के लिए पक्षकारों को जागरुक किए जाने हेतु 4 बैरल की सेवाएं ली गई है पक्षों को राजीनामा के लिए समझाइश देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं धारा 138 चेक बाउंस के मामलों के लिए बैंक के प्रबंधकों की बैठक कर उन्हें अधिक से अधिक प्रकरण राजीनामा किए जाने हेतु प्रेरित किया गया है इसके साथ-साथ मोटर दुर्घटना के संबंध में बीमा कंपनियों के प्रबंधन एवं अधिवक्ताओं को पीड़ित पक्षकार के प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निराकरण किए जा सकते हैं उन्हें नेशनल लोक अदालत में चिन्हांकित कर रखें जाने हेतु समझाइश दिया गया है
एस नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता एवं पक्षकारों से यह भी अपील की गई है कि नेशनल लोक अदालत ने संपूर्ण सुनवाई फिजिकल एवं वर्चुअल दोनों माध्यम से होगी अधिकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित होने में असुविधा हो रही है तो वह संबंध में अपनी उपस्थिति दे सकता है आवेदन में नहीं दिया गया हो वह भी लोक अदालत में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है नेशनल लोक अदालत में 2234 प्रकरणों के निराकरण हेतु रखा गया है नेशनल लोक अदालत में कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा

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