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कोण्डागांव : क्वांटीफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष ने समाज प्रमुखों संग की चर्चा

कोण्डागांव, 16 सितम्बर 2021. प्रदेश की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटीफायबल डाटा एकत्र करने के लिए गठित क्वांटीफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष सीएल पटेल एवं सचिव बीसी साहू द्वारा बुधवार को कोण्डागांव सर्किट हाउस में बैठक लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों एवं प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई।
इस दौरान क्वांटीफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष सीएल पटेल ने कहा कि शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु अधिसूचना एवं निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके लिए ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवार को बेसलाइन मानते हुए सर्वे कार्य ऑनलाइन किया जाएगा। मोबाइल में सीजीक्युडीसी ऐप डाउनलोड कर यह कार्य सरलता से किया जा सकता है। इस हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र भरकर जानकारी देनी होगी। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी पात्र हितग्राहियों को आवेदन भरने की अपील की। इसमें विशेष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के डाटा हेतु 1000 वर्ग फीट शहरी क्षेत्र, 2000 वर्ग फीट ग्रामीण क्षेत्र अधिक भूमि होने पर सर्वे की सीमा में नहीं आएंगे। उन्होंने उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं अन्य नागरिकों को 12 अक्टूबर तक क्वांटीफायबल डाटा आयोग जानकारी अवश्य प्रेषित करने को कहा।

क्वांटीफायबल डाटा आयोग के सचिव ने बताया कि शासन स्तर पर सर्वे के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जिला, ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, नगरीय निकायवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। सभी नोडल अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 01 सितंबर से 12 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण डाटा संग्रहण एवं सत्यापन का कार्य संपन्न कर 30 अक्टूबर तक ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन करते हुए 16 नवंबर तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। 30 नवंबर तक दावा आपत्ति निराकृत कर 20 दिसंबर तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा एवं नगरी निकाय क्षेत्र में पीआईसी एवं एनआईसी द्वारा अनुमोदन करवाते हुए 31 दिसंबर तक ग्रामीण क्षेत्र में जनपद स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्र में निकाय स्तर पर डाटा संकलन का कार्य किया जायेगा। 14 जनवरी 2022 तक जनपद एवं निकाय स्तर से जिला स्तर पर डाटा संप्रेषित किया जाएगा। राज्य स्तर से नोडल अधिकारियों द्वारा डाटा आयोग को 29 जनवरी 2022 तक प्रेषित किया जाएगा।

जिन उपयोगकर्ताओं के पास ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वह अपना पंजीयन सुपरवाइजर के पास आकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। जिस हेतु उपयोगकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेज साथ लाना होगा। इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों एवं प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान प्रदेश महासचिव ओबीसी महासभा रितेश पटेल, जिलाअध्यक्ष ओबीसी महासभा मनोज देवांगन, मनोज सेठिया, डी.एस साहू, बसंत साहू, पवन साहू, गोकुल दास मानिकपुरी, ईश्वर निषाद, बी एन कौशिक, भंगी राम पटेल, सहित अन्य पिछड़ा वर्गों के समाज प्रमुख उपस्थित रहें।

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