Thursday, September 23संस्थापक, प्रधान संपादक, स्वामी श्री नवनीत जगतरामका जी
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आज बलौदा बाजार गार्डन चौक में विधि प्रकोष्ठ भाजपा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया अधिवक्ताओ ने अपने उद्बोधन में

प्रदेश में 30,000 से अधिक अधिवक्ता बंधु विधि व्यवसाय में संलग्न हैं समाज का  यह वर्ग कानून की रक्षार्थ अपना पूरा जीवन समर्पित करता है ऐसे मे उसकी रक्षा का दायित्व भी सरकार का होना चाहिए प्रत्येक अधिवक्ता अपने दायित्व का निर्वहन निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक करें और न्यायदान के महायज्ञ में पूरी गुणवत्ता के साथ भाग ले ताकि प्रदेश का लोक जीवन सुरक्षित और संपन्न हो सके इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ताओं के सरंक्षण (सुरक्षा) हेतु संरक्षण अधिनियम लागू करना अत्यावश्यक है यह कार्य सरकार के प्राथमिकता मे है जिसका वादा चुनाव पूर्व किया है लेकिन   अभी तक पूरा नही करने से प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं मे रोश एवं निराशा व्याप्त है जबकि इस सुरक्षा अधिनियम मे अधिवक्ताओं को उनके कर्तव्य के निर्वहन करने से रोकने या उसमें बाधा पहुंचाने के लिए उन पर हमला करने, चोट पहुंचाने, धमकी देने इत्यादि को प्रतिबंधित करते हुए दंडित किए जाने और किसी भी सूचना को जबरन उजागर करने का दबाव देना, दबाव पुलिस अथवा किसी अन्य पदाधिकारी से दिलवाना, वकीलों को किसी केस में पैरवी करने से रोकना, वकील की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी वकील के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना जैसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखा जाए ये सभी अपराध गैर जमानती अपराध हों और ऐसे अपराध के लिए 6 माह से 5 वर्ष की सजा के साथ-साथ दस लाख रुपये तक के  जुर्माना का भी प्रावधान हो तथा मानसिक शारीरिक  आर्थिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान  होना चाहिए इसके अतिरिक्त अधिवक्ता को जरूरत पड़ने पर पुलिस सुरक्षा का भी प्रावधान हो तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पूर्व अनुमित से ही किसी अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस कार्यवाही हो अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सुरक्षा कानून का संरक्षण प्रदान किया जावे और शीघ्र यह कानून लागू किया जावे.

प्रदेश में पिछले डेढ़ वर्षों से कोरोना महामारी के चलते हजारों अधिवक्ता और उनके परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तथा लाखों रुपए के कर्ज में दब गए हैं ऐसी स्थिति में ऐसे प्रत्येक अनुमोदित अधिवक्ता को सम्मानजनक आर्थिक पैकेज की सहायता उपलब्ध कराई जावे एवं जिन अधिवक्ता एवं उनके परिवार कोरोना की बीमारी से ग्रसित हुएं है उसके मेडिकल खर्चे दिए जाएं एवं प्रत्येक कैजुअल्टी पर दस दस लाख रुपए अधिवक्ता या उसके परिवार को दिया जाए  इस बात का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिया गया उक्त कार्यक्रम में विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आलोक अग्रवाल विजय केशरवानी टेशू लाल धुन्दन विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य धनंजय साहू  तामेश्वर वर्मा  थानेश्वर वर्मा गनेश बाघमार  गिरिराज अग्रवाल अमिय अग्रवाल संजय तिवारी प्रेम शुक्ला दिन बन्दू देवांगन रमा कांत पांडेय  रेवा राम साहू  डी आर साहू  दीपा सोनी चंचला चौबे नरसिंह साहू आदि उपस्थित थे

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